ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਜੂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬੌਲੀਵੂਡ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

੧ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ੧ ਨਵੰਬਰ ੧੯੬੬ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਠਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ:
੧. ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

੨. ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਤੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

੩. ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

੪. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

੫. ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

੬. ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਾਈ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ।

੭. ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੁਲਵਾਂਦੇ ਹਨ।

੮. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਣ, ਲਿੱਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

੯. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

੧੦. ਜ਼ਿਲਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜੁਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ।

੧੧. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ‘ਮਾਡਰਨ’ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੰਸਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧਕਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨਵੀ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ “ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰ” ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ੧੯੬੭, ਸਮੇਤ ੨੦੦੮ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ,੧੯੬੭

ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਖਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ੧੯੬੭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, ਸਮੇਤ ੨੦੦੮ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਟਡੀ ਸਰਕਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ, ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਜ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਅਮਰ ਘੋਲੀਆ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

“ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ।”

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ੫ ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੮ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁੱਖੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਨ।

ਸੀ ਬੀ ਐਸੀ, ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਅਤੇ ਕੈਂਬ੍ਰੀਜ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮਤਰਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀ ਏ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਤ ਅਤੇ ਯਾਦ ਪਤਰ ਦੇ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ, “੨੦੦੮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

“੨੦੦੮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ੧੨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। “ਅਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮੁੜ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।”

ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਉਠਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ।

“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੋਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਿਖਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੋਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਿਖਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”

 If you like our stories, do follow WSN on Facebook.

“ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗ।

Translation by WSN Translation Volunteer: Dr Surinder Kaur Khalsa, Mumbai